राज प्रकाश | बस्ती4 मिनट पहले
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बस्ती में सहकार भारती ने खरीफ सीजन में यूरिया और डीएपी की किल्लत तथा कालाबाजारी के विरोध में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा। मंगलवार सुबह 11 बजे सौंपे गए इस ज्ञापन में संगठन ने सहकारी समितियों की विसंगतियों, किसान आईडी और खतौनी फीडिंग की तकनीकी खामियों तथा बटाईदार किसानों की समस्याओं पर तत्काल कार्रवाई की मांग की।
जिलाध्यक्ष ओमकार चौधरी के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि बुवाई और सिंचाई के महत्वपूर्ण समय में किसान खाद के लिए समितियों और बाजारों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। संगठन ने आरोप लगाया कि पोर्टल पर जोत का पूरा रकबा दर्ज न होने के कारण किसानों को उनकी आवश्यकतानुसार खाद नहीं मिल पा रही है।
अधिक कीमत पर बेचने की शिकायत
इसके अतिरिक्त, बटाई पर खेती करने वाले किसानों की किसान आईडी न बनने से वे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं।
सहकार भारती ने यह भी आरोप लगाया कि किसानों को केवल उनकी निर्धारित सहकारी समिति से ही खाद खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा है, जबकि उन्हें नजदीकी अन्य समिति से खाद लेने की अनुमति नहीं है। ज्ञापन में निजी दुकानों और कुछ सहकारी समितियों पर यूरिया को निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर बेचने की शिकायत भी दर्ज की गई।
किसान आईडी के जरिए खाद उपलब्ध
ज्ञापन में कई प्रमुख मांगें रखी गईं। इनमें सभी सहकारी समितियों पर खाद का स्टॉक और सरकारी मूल्य डिस्प्ले बोर्ड पर प्रदर्शित करना, तहसील स्तर पर खतौनी फीडिंग के लिए विशेष अभियान चलाना, बटाईदार किसानों को सत्यापन के आधार पर अस्थायी खाद आवंटन देना और जिले की किसी भी सहकारी समिति से किसान आईडी के जरिए खाद उपलब्ध कराना शामिल है।
संगठन ने कालाबाजारी और अवैध टैगिंग करने वालों के खिलाफ संयुक्त छापेमारी कर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की।
ज्ञापन सौंपते समय सहकार भारती के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में किसान प्रतिनिधियों के साथ मौजूद रहे। इनमें जिला उपाध्यक्ष सूर्यमणि पांडेय, जिला मंत्री अशोक चौधरी, जितेंद्र साहनी, सुरेंद्र चौधरी, अनिल यादव, विवेक, शिवकुमार, एडवोकेट अजय कुमार चौधरी, राहुल, अजय चौधरी, अशोक कुमार यादव, विशाल मणि त्रिपाठी, अखिलेश कुमार यादव, कृष्णा और अमरदीप पांडेय प्रमुख थे।
