मऊ जिलाधिकारी आनंद वर्द्धन ने शुक्रवार देर शाम मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर आधारित विकास कार्यों की मासिक समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों की योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्धारित समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा कराने के कड़े निर्देश दिए। बैठक में प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली घर योजना और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने परियोजना अधिकारी डूडा को इन कार्यों में तेजी लाने तथा निर्धारित समयसीमा का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
पिछड़ा वर्ग कल्याण, समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से संबंधित छात्रवृत्ति के लंबित आवेदनों का परीक्षण कर शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने को कहा गया। इसी तरह, किसान सम्मान निधि एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लंबित आवेदनों की समीक्षा करते हुए उप कृषि निदेशक को लंबित प्रकरणों के कारणों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना की प्रगति की जानकारी परियोजना निदेशक, ग्राम्य विकास अभिकरण सुभाष चंद्र सरोज ने प्रस्तुत की। मुख्यमंत्री आवास योजना में निर्धारित लक्ष्य पूरा न होने पर जिलाधिकारी ने शासन के मानकों के अनुरूप लक्ष्य शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिए।
चिकित्सा विभाग की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने एंबुलेंस सेवाओं को शासन के निर्धारित मानकों के अनुसार संचालित करने तथा मरीजों को समय से अस्पताल पहुंचाने पर विशेष ध्यान देने को कहा। दिव्यांगजन विभाग को कैंप आयोजित कर अधिक से अधिक पात्र लोगों का पंजीकरण कराने और उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिए गए। जल जीवन मिशन के अंतर्गत चल रहे कार्यों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता जल निगम को निर्देश दिया कि 90 प्रतिशत तक पूर्ण हो चुके कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र 100 प्रतिशत पूरा कराया जाए। फैमिली आईडी की प्रगति बढ़ाने के लिए जिला अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
गौशालाओं की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने सभी खंड विकास अधिकारियों को संबंधित गौशालाओं का नियमित निरीक्षण करने को कहा। उन्होंने स्वच्छता, पेयजल, हरे चारे सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के प्राप्त आवेदनों का भौतिक सत्यापन कर आगामी माह में सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित कराने के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया गया। मुख्य विकास अधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन विभागों की प्रगति इस माह अपेक्षित नहीं रही है, वे तत्काल सुधार करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा प्रतिदिन जनपदों की रैंकिंग की समीक्षा की जाती है। ऐसे में किसी भी विभाग की लापरवाही से जिले की रैंकिंग प्रभावित नहीं होनी चाहिए। आगामी समीक्षा में खराब प्रगति मिलने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए आवश्यक विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. पंकज कुमार, प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक डॉ. के. आर्य, उपायुक्त श्रम एवं रोजगार राजीव कुमार, जिला अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी सुशील कुमार, अपर जिला पंचायत राज अधिकारी किरण वर्मा, जिला कार्यक्रम अधिकारी रंजीत कुमार सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
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