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पीलीभीत के मैत्रीबाग कॉलोनी के निवासियों ने बदहाल सड़क और जलभराव की गंभीर समस्या के कारण चुनाव बहिष्कार की घोषणा की है। कॉलोनीवासियों ने गांव के बाहर ‘रोड नहीं तो वोट नहीं’ का बैनर लगाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर अपनी समस्या बताई है और चेतावनी दी है कि सड़क व नाले का निर्माण न होने तक वे आगामी पंचायत या विधानसभा चुनावों में मतदान नहीं करेंगे। मैत्रीबाग कॉलोनी में सड़कें और नालियां पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। स्थानीय निवासियों के अनुसार, मुख्य माधोटांडा रोड पर नाले का निर्माण न होने के कारण जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके चलते बारिश के दिनों के अलावा सामान्य दिनों में भी कॉलोनी में गंदा पानी भरा रहता है। इस जलभराव के कारण क्षेत्र में डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड जैसी संक्रामक बीमारियां फैल रही हैं। रास्तों में पानी और गंदगी जमा होने से बच्चों का स्कूल जाना भी मुश्किल हो गया है, जिससे उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों प्रभावित हो रहे हैं। कॉलोनीवासियों ने बताया कि उन्होंने अपनी समस्याओं को लेकर कई बार जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन उन्हें हर बार निराशा ही मिली। लगातार अनदेखी से परेशान होकर लोगों ने अपना विरोध व्यक्त किया है। स्थानीय निवासी शरद यादव ने बताया कि जलभराव के कारण बीमारियां इतनी फैल चुकी हैं कि उनकी पत्नी को भी डेंगू हो गया था और उनकी प्लेटलेट्स 60 हजार तक गिर गई थीं। इसी गंभीर परेशानी के कारण पूरी कॉलोनी ने एकजुट होकर चुनाव बहिष्कार का निर्णय लिया है। एक अन्य बुजुर्ग निवासी प्रेम बहादुर ने बताया कि उन्होंने नाले और सड़क की समस्या को लेकर ग्राम प्रधान से लेकर विधायक तक हर किसी के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी ने उनकी एक नहीं सुनी। अब पूरी कालोनी ने तय कर लिया है कि वे किसी भी नेता को वोट नहीं देंगे। वहीं, राजेंद्र सिंह का दर्द भी कुछ ऐसा ही है। उनका कहना है कि वे लोग पिछले दो-तीन सालों से सड़क के लिए गुहार लगा रहे हैं। वे मंत्री जी के पास भी गए, लेकिन वहां से भी कोई सुनवाई नहीं हुई। थक-हारकर उन्होंने अब मतदान का पूरी तरह बहिष्कार कर दिया है। मुख्यमंत्री को भेजे गए इस शिकायती पत्र पर अंकित सक्सेना, धनदेवी गंगवार, श्रीकृष्ण वर्मा, दीपक राठौर, रमेश मिश्रा और कपिल देव सहित 30 से अधिक लोगों के हस्ताक्षर मौजूद हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कालोनीवासियों के इस अल्टीमेटम के बाद सोया हुआ प्रशासन और वोट मांगने वाले नेता क्या कदम उठाते हैं।



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