आईजीआरएस फीडबैक में लापरवाही पर डीएम सख्त:बलिया में नौ विभागों के अधिकारियों का वेतन रोकने के दिए आदेश

बलिया डीएम मंगला प्रसाद सिंह ने सोमवार रात कलेक्ट्रेट सभागार में सीएम डैशबोर्ड और आईजीआरएस की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने जनशिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पर अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। आईजीआरएस के निस्तारण की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने नौ विभागों द्वारा शिकायतकर्ताओं से फीडबैक न लिए जाने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों का वेतन रोकने के निर्देश दिए। साथ ही स्पष्ट किया कि शिकायतकर्ताओं से फीडबैक लेने की प्रगति 80 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए, अन्यथा कठोर कार्रवाई की जाएगी। शिकायतकर्ताओं से संपर्क स्थापित करने की समीक्षा में नगर खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा संपर्क न किए जाने पर भी जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। उन्होंने बेसिक शिक्षा अधिकारी को संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी को तत्काल नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, दो विभागों में शिकायतकर्ताओं से संपर्क स्थापित करने की प्रगति शून्य पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए। आईजीआरएस पोर्टल पर विद्युत विभाग के एक अधिकारी द्वारा गलत निस्तारण आख्या अपलोड किए जाने का मामला सामने आने पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि मुख्यमंत्री संदर्भ से संबंधित शिकायतों का निस्तारण सात दिन तथा जिलाधिकारी संदर्भ की शिकायतों का निस्तारण 15 दिन के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाए। किसी विभाग की शिकायत आईजीआरएस पोर्टल पर डिफाल्टर पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। बैठक में सीएम डैशबोर्ड की भी समीक्षा की गई। जननी सुरक्षा योजना की रैंकिंग ‘सी’, जल जीवन मिशन की रैंकिंग ‘बी’ तथा फैमिली आईडी की रैंकिंग ‘बी’ पाए जाने पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई। निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान राजकीय निर्माण निगम द्वारा शिक्षा विभाग की एक महत्वपूर्ण परियोजना में लापरवाही सामने आई। इस पर जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था के अधिकारी को कड़ी फटकार लगाते हुए कार्रवाई की चेतावनी दी। जिलाधिकारी ने जोर देकर कहा कि शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं और जनशिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आलोक कुमार, सीआरओ गुलशन जी, एडीएम अनिल कुमार सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।



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