शिक्षामित्रों के हक में उतरे सपा नेता मणेन्द्र मिश्रा:बोले- 26 साल की सेवा के बाद STET से वंचित करना अन्याय, विभाग तुरंत बदले नियम

समाजवादी शिक्षक सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं यश भारती से सम्मानित मणेन्द्र मिश्रा ने उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्रों के समर्थन में आवाज उठाई है। उन्होंने शासन द्वारा हाल ही में जारी शासनादेश को संशोधित कर शिक्षामित्रों को भी स्पेशल शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET) में शामिल किए जाने की पुरजोर मांग की है। मणेन्द्र मिश्रा ने कहा कि पिछले 26 वर्षों से परिषदीय विद्यालयों में अपनी सेवाएं दे रहे शिक्षामित्रों को इस पात्रता परीक्षा से बाहर रखना अत्यंत दुखद और न्यायसंगत नहीं है। 2 सितंबर के शासनादेश से शिक्षामित्रों को रखा गया बाहर मणेन्द्र मिश्रा ने कहा कि बीते 2 सितंबर को जारी बेसिक शिक्षा विभाग के शासनादेश में परिषदीय विद्यालयों में समस्त कार्यरत शिक्षकों, मान्यता प्राप्त एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों और संविदा एवं डेली वेजेज पर कार्यरत स्पेशल एजुकेटर्स को स्पेशल पात्रता परीक्षा (STET) में शामिल होने का अवसर दिया गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब इन श्रेणियों को परीक्षा में बैठने की छूट दी गई है, तो पिछले 26 वर्षों से बेसिक शिक्षा का आधार मजबूत कर रहे शिक्षामित्रों को इससे क्यों वंचित कर दिया गया? एनसीटीई के तहत 2 वर्षीय बीटीसी प्रशिक्षण पूरा कर चुके हैं शिक्षामित्र मणेन्द्र मिश्रा ने तर्क दिया कि शिक्षामित्रों को बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा पूर्व में ही राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) के दिशानिर्देशों के तहत दूरस्थ शिक्षा माध्यम से 2 वर्षीय सेवारत BTC प्रशिक्षण सफलतापूर्वक कराया जा चुका है। ऐसे में प्रशिक्षित शिक्षामित्रों को प्राथमिकता के आधार पर स्पेशल शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल किया जाना चाहिए। इससे न केवल शिक्षामित्रों की छिपी प्रतिभा का सदुपयोग हो सकेगा, बल्कि परिषदीय विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चों को भी बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी। 2027 में बनेगी सपा सरकार, होगा स्थायी समाधान मणेन्द्र मिश्रा ने कहा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कई सार्वजनिक मंचों से यह स्पष्ट कर चुके हैं कि वर्ष 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही शिक्षामित्रों की तमाम लंबित समस्याओं का स्थायी समाधान किया जाएगा। शिक्षामित्रों के हितों की रक्षा करना और उनकी मांगों पर नीतिगत निर्णय लेना समाजवादियों की शीर्ष प्राथमिकता में शामिल है। उन्होंने प्रदेश सरकार से अविलंब शासनादेश में संशोधन करने की मांग दोहराई।



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