दैवीय आपदा के बीच क्वालिटी पर सवाल उठे:सुंदरीकरण करने वाले ठेकेदार, सिंचाई विभाग के AE व JE पर FIR

राप्ती नदी के किनारे रविवार को जो दुर्घटना हुई, उसने अधिवक्ता समाज के साथ पूरे शहर को झकझोर दिया है। प्रथम दृष्टया यह माना जा रहा है कि चबूतरे का छज्जा बिजली गिरने के कारण भरभराकर गिरा है। प्रत्यक्षदर्शियों से बातचीत के बाद प्रशासन भी इसे लगभग स्वीकार कर चुका है। यही कारण है कि इस घटना में जान गंवाने वाले दोनों अधिवक्ता के परिवारों को 4-4 लाख की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। लेकिन शाम होते-होते यहां निर्माण की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े होने लगे। लोगों की ओर से उठते सवालों के बीच प्रशासन ने उसकी जांच कराने का निर्णय भी लिया है। साथ ही रविवार की देर रात 2019 से इस घाट का सुंदरीकरण करा रही फर्म मेसर्स अनीता सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता (AE) व अवर अभियंता (JE) पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले में सीएमओ पर पहले ही केस दर्ज हो चुका है। इस पूरे मामले को संभालने के लिए प्रशासन व पुलिस की तत्परता नजर आयी। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था पर खूब सवाल खड़े हुए। जिला अस्पताल की इमरजेंसी में बवाल हो रहा था और एसआईसी वहां नहीं पहुंचे थे। बवाल एंबुलेंस और चिकित्सा में लापरवाही को लेकर था। प्रशासन की ओर से वहां एडीएम एफआर जयप्रकाश, एडीएम सिटी गजेंद्र कुमार व सिटी मजिस्ट्रेट उत्कर्ष श्रीवास्तव मौजूद दिखे। पुलिस की ओर से एसपी सिटी निमीष श्रीवास्तव व एसपी ट्रैफिक भी वहां डटे रहे। अधिवक्ता चिकित्सा में लापरवाही का आरोप लगा रहे थे। जिम्मेदारी तय करते हुए आलोक अस्थाना की पत्नी शालिनी की तहरीर पर सीएमओ के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। दैवीय आपदा मानकर प्रशासन इस मामले में आगे बढ़ रहा था। लेकिन शाम होते-होते सोशल मीडिया पर इसकी गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े किए जाने लगे। अधिवक्ता भी इस बात को लेकर नाराज हैं। उनका भी सवाल गुणवत्ता पर है। कई लोग बिजली गिरने के तर्क से सहमत नहीं हो पा रहे। आमतौर पर माना जाता है कि बिजली के हरे पेड़ों पर गिरने की संभावना अधिक होती है लेकिन वहां बगल में ही हरा पेड़ है, जिसपर कोई फर्क नहीं पड़ा। जो बिजली के तर्क को नहीं मान रहे हैं, वे यह भी कह रहे हैं कि बिजली गिरती तो कोई निशान होना चाहिए। फिलहाल डीएम ने इस मामले में जांच समिति गठित की है। यह समिति निर्माण की गुणवत्ता भी चेक करेगी। अधिवक्ताओं का आक्रोश निर्माण की गुणवत्ता को लेकर भी फूट सकता है, इसीलिए प्रशासन ने इसकी जिम्मेदारी तय करते हुए तत्कालीन ठेकेदार, AE व JE पर FIR दर्ज करवायी है। दोनों परिवारों को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 5-5 लाख रुपये और देने के लिए प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। 2019 में शुरू हुआ था निर्माण मुख्यमंत्री के निर्देश पर राप्ती नदी के एक किनारे पर गुरु गोरखनाथ घाट और दूसरे किनारे पर रामघाट विकसित करने का प्लान बनाया गया। लगभग 48 करोड़ रुपये की लागत आयी। यह काम मेसर्स अनीता सिंह की ओर से किया गया था। AE व JE कहीं स्थानांतरित हो चुके हैं। अब इनकी भूमिका की जांच की जाएगी। गुरु गोरखनाथ घाट की लागत लगभग 27 करोड़ रुपये थी। वहीं रामघाट 21 करोड़ में बनकर तैयार हुआ था।
इस घाट को देखरेख के लिए नगर निगम को हस्तांतरित किया जाना चाहिए था लेकिन 5 साल से यह काम नहीं हो पाया। सूत्रों की मानें तो गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे। हालांकि जनहित के लिए नगर निगम यहां साफ-सफाई का काम करता है। जानिए अधिकारी क्या कहते हैं डीएम दीपक मीणा ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह घटना बिजली गिरने के कारण हुई है। निर्माण की गुणवत्ता की भी जांच कराई जाएगी। तत्कालीन AE, JE व ठेकेदार पर एफआईआर कराने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि आपदा विभाग से 4-4 लाख रुपये की सहायता दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से सहायता दिलवाने के प्रयास किए जा चुके हैं।



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