UGC रोल बैक को लेकर काशी में आंदोलन:8 दिनों से हो रहा प्रदर्शन, आज बुलाई गई महापंचायत; कहा- यह कानून हिंदूओं को बांट रहा है

UGC गाइडलाइन को वापस लेने की मांग को लेकर काशी में 8 दिनों से चल रहा आंदोलन अब लंबा चलने के संकेत दिए गए हैं। 29 अगस्त से शास्त्रीघाट पर चल रहे अनिश्चितकालीन धरने के आठवें दिन रविवार को महापंचायत बुलाई गई। इसमें विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। आंदोलनकारियों ने कहा कि UGC की गाइडलाइन वापस लेने और आरक्षण में सुधार की मांग को लेकर उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन को और बड़ा करने की चेतावनी भी दी गई। 29 अगस्त से चल रहा धरना, आज महापंचायत आंदोलनकारी गौतम मिश्रा ने बताया कि धरना 29 अगस्त से चल रहा है और आज महापंचायत उन्होंने कहा कि आंदोलन में पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों से लोग जुड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि आंदोलन की मुख्य मांग यूजीसी की गाइडलाइन को पूरी तरह वापस लेने और आरक्षण व्यवस्था में सुधार की है। उनका आरोप है कि यूजीसी की गाइडलाइन में सवर्ण वर्ग को शोषक के रूप में दिखाया गया है, जिससे समाज में भेदभाव बढ़ेगा। उन्होंने कहा की यूजीसी के नए बिल में चार वर्ग में सवर्णों को गुंड़ा बता दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे सवर्ण जन्मजात गुंडे है। जब की सर्वण तो वो है जिसने देश के विकास में अपनी जागीरें दी है। बोले- जाति नहीं, आर्थिक आधार पर हो आरक्षण गौतम मिश्रा ने कहा कि आरक्षण का लाभ आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए। उनका कहना है कि किसी भी जाति या धर्म के गरीब व्यक्ति को इसका लाभ मिलना चाहिए, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सहायता मिल सके। उन्होंने कहा कि देश में अमीर और गरीब दो वर्गों के बीच अंतर बढ़ रहा है। इसलिए आरक्षण व्यवस्था में ऐसा बदलाव होना चाहिए, जिससे जरूरतमंद लोगों को फायदा मिले। 36 बिरादरी का आंदोलन होने का दावा करणी सेना के पूर्वांचल प्रभारी अविनाश मिश्रा राय ने कहा कि यह केवल सवर्णों का आंदोलन नहीं, बल्कि 36 बिरादरी का आंदोलन है। उन्होंने कहा कि उनका पहला मुद्दा यूजीसी रोलबैक, दूसरा आरक्षण में सुधार और तीसरा एससी-एसटी कानून में संशोधन है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की पहचान जाति से नहीं, बल्कि विद्यार्थी के रूप में होनी चाहिए। उनका आरोप है कि मौजूदा व्यवस्था से छात्रों के बीच दूरी बढ़ सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि आरक्षण में संशोधन होना चाहिए। चिराग पासवान और चंद्रशेखर रावण जैसे सक्षम लोगों को आरक्षण की क्या जरूरत है? आरक्षण का लाभ उसी को मिलना चाहिए, जिसे इसकी जरूरत है। बोले- सरकार से संवाद चाहते हैं, टकराव नहीं आंदोलनकारियों ने कहा कि वे सरकार से टकराव नहीं चाहते। उनका कहना है कि सरकार के प्रतिनिधि आंदोलनकारियों से बातचीत करें और उनकी समस्याओं को समझें। अगर बातचीत से समाधान नहीं निकलता है तो आंदोलन को आगे बढ़ाने के दूसरे तरीकों पर विचार किया जाएगा। वकीलों ने एससी-एसटी कानून में बदलाव की मांग उठाई जिला एवं सत्र न्यायालय वाराणसी से जुड़े अधिवक्ता विवेक सिंह ने कहा कि वह अदालत में काम करते हैं और उनके सामने ऐसे मामले आते हैं, जिनमें एससी-एसटी कानून के दुरुपयोग के आरोप लगाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि कानून खत्म करने की मांग नहीं है, लेकिन गलत मुकदमे दर्ज होने की स्थिति में सुरक्षा और जांच की व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आंदोलन में शामिल विद्यार्थियों को अपने भविष्य की चिंता है। उनके मुताबिक शिक्षा के संस्थानों में सभी विद्यार्थियों को समान अवसर मिलना चाहिए। मोदी के संसदीय क्षेत्र का हवाला देकर रखी बात आंदोलनकारियों ने कहा कि वाराणसी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील की कि किसी जनप्रतिनिधि को भेजकर आंदोलनकारियों से बातचीत कराई जाए। उनका कहना है कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन को और बड़ा किया जाएगा। आंदोलनकारियों ने यह भी कहा कि वे सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि अपनी मांगों को लेकर केंद्र सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। उनका कहना है कि जरूरत पड़ी तो लोकतांत्रिक तरीके से आगे भी आंदोलन जारी रहेगा।



Source link